लेटाङ । लेटाङमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी कदमविरुद्ध सोमबार सशक्त प्रदर्शन भएको छ। नेपाल बसोबासी वस्ती संरक्षण समाज लेटाङको अगुवाइमा आयोजित उक्त प्रदर्शनमा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्यलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन्।

लेटाङ नगरपालिका अगाडि गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “बालेन सरकार मुर्दाबाद”, “राजीनामा दे”, “दुई तिहाईको दम्भ बन्द गर”, “अस्थायी बसोबासलाई व्यवस्थित गर” र “डोजर आतंक बन्द गर” जस्ता नाराबाजी गर्दै सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले विभिन्न प्लेकार्डमार्फत आफ्नो माग र आक्रोश सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रदर्शनसँगै समाजका प्रतिनिधिहरूले लेटाङ नगरपालिका मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उक्त पत्रमा बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न, वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी अभिलेखकरण प्रक्रिया सुरु गर्न तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।

समाजका अगुवाहरूले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत अधिकारको माग गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। “पहिले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरियोस्, अभिलेख तयार गरियोस्, त्यसपछि मात्र कुनै निर्णय गरियोस्,” एक अगुवाले बताए। उनका अनुसार अहिले भइरहेको डोजर प्रयोग हतारो र असंवेदनशील भएकोले यसले नागरिकको मौलिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले बलपूर्वक बस्ती खाली गराउने कार्यले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई संवाद र सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसैबीच, ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भुपेन्द्र कुमार लावतीले नगरपालिका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीमा डोजर चलाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि पहिचान, अभिलेखिकरण र आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्र व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, उनले स्थानीयलाई संयमित रहन र समस्याको समाधानका लागि संवादमार्फत अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

यस घटनाले सुकुम्बासी समस्या पुनः राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने संकेत दिएको छ। स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी संवेदनशील ढंगले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता अझै चर्किएको देखिन्छ।